भारत में, सर्च वारंट प्राप्त करने की कानूनी आवश्यकताएँ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) द्वारा शासित होती हैं। मुख्य प्रावधान हैं: 1. उचित आधार: सर्च वारंट केवल तभी जारी किया जा सकता है जब मजिस्ट्रेट को सूचना या उचित संदेह के आधार पर विश्वास हो कि कोई अपराध किया गया है और किसी विशेष स्थान पर साक्ष्य मिल सकते हैं। 2. मजिस्ट्रेट द्वारा जारी: केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट या अन्य नामित मजिस्ट्रेट) को CrPC की धारा 93 के तहत सर्च वारंट जारी करने का अधिकार है। 3. जारी करने की शर्तें: वारंट तब जारी किया जा सकता है जब अदालत को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई दस्तावेज़ या चीज़ पेश करने के लिए बुलाया गया व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। जब अदालत को लगता है कि किसी अपराध से संबंधित दस्तावेज़ या साक्ष्य को उजागर करने के लिए किसी स्थान की सामान्य तलाशी आवश्यक है। 4. तलाशी का दायरा: वारंट सामान्य (पूरे परिसर के लिए) या विशिष्ट (परिसर के भीतर किसी विशेष वस्तु या स्थान के लिए) हो सकता है। 5. गोपनीयता और तात्कालिकता: साक्ष्य नष्ट करने की तात्कालिकता या संदेह के मामलों में, तलाशी वारंट एकपक्षीय रूप से (तलाशी लेने वाले पक्ष को सूचित किए बिना) जारी किया जा सकता है। 6. वारंट का निष्पादन: सीआरपीसी की धारा 100 के तहत, तलाशी आमतौर पर स्वतंत्र गवाहों (पंचों) की उपस्थिति में की जाती है, और वारंट को पुलिस अधिकारी या नामित अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए। भारत में तलाशी वारंट प्राप्त करने और उसे निष्पादित करने के लिए ये मुख्य कानूनी आवश्यकताएं हैं।