हां, भारत में मध्यस्थता कार्यवाही की गोपनीयता पर पक्ष सहमत हो सकते हैं। मध्यस्थता में गोपनीयता के बारे में मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: 1. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 गोपनीयता स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई: मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में गोपनीयता के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं है, लेकिन यह पक्षों को उनके मध्यस्थता समझौते के हिस्से के रूप में गोपनीयता पर सहमत होने की अनुमति देता है। 2. पार्टी स्वायत्तता पक्षों के बीच समझौता: पक्षों को अपने मध्यस्थता समझौतों में गोपनीयता खंड शामिल करने की स्वायत्तता है, जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाता है कि कार्यवाही, जिसमें दस्तावेज़ और पुरस्कार शामिल हैं, गोपनीय रहें। 3. संस्थागत नियम संस्थागत मध्यस्थता: भारत में कई मध्यस्थता संस्थान, जैसे कि भारतीय मध्यस्थता परिषद (ICA) और मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (MCIA), अपने नियमों में गोपनीयता के प्रावधान शामिल करते हैं। उदाहरण: उदाहरण के लिए, MCIA के नियम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मध्यस्थता कार्यवाही गोपनीय होती है जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों। 4. न्यायिक मान्यता अदालतों से समर्थन: भारतीय अदालतों ने मध्यस्थता में गोपनीयता के महत्व को पहचाना है और विभिन्न निर्णयों में पक्षों के बीच गोपनीयता समझौतों को बरकरार रखा है। 5. गोपनीयता के अपवाद प्रकटीकरण आवश्यकताएँ: यदि धोखाधड़ी के मामलों में या सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए जानकारी का खुलासा करने की कानूनी आवश्यकताएँ हैं, तो गोपनीयता लागू नहीं हो सकती है। निष्कर्ष भारत में मध्यस्थता कार्यवाही की गोपनीयता पर पक्ष वास्तव में सहमत हो सकते हैं, और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए अपने मध्यस्थता समझौतों में ऐसे प्रावधानों को स्पष्ट रूप से शामिल करना उचित है।